सरकारले शनिबार अध्यादेशमार्फत आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले बजेटमार्फत ट्रेकिङ तथा ट्राभल कम्पनीहरुको नविकरण शुल्क मिनाहा गरेको छ भने नेपाल भ्रमणमा आउन चाहने पर्यटकका लागि एक महिनाको प्रवेश शुल्क (भिजा फी) निशुल्क गरेको छ । यस्तै, आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि कर्मचारीहरुलाई १० दिनसम्मको भ्रमण काजको व्यवस्था लगायत बजेटले समेटेको छ ।
यद्यपि, पर्यटन व्यवसायिहरुले सरकारले घोषणा गरेको बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनीहरुले बजेटमा समेटिएका केही राम्रा कार्यक्रमहरु पनि कार्यान्वयन हुनेमा आशंका जनाएका छन् । हेरौं व्यवसायीहरुको प्रतिकृया,
खुमबहादुर सुवेदी (अध्यक्ष, ट्रेकिङ एजेन्सिज एशोसिएसन अफ नेपाल)
बजेट समग्रमा हेर्दा व्यवसायीहरुको पक्षमा देखिएन । पुर्नकर्जा पुरानै कार्यक्रम हो । यसले साना तथा मझौला व्यवसायीलाई समेट्न सकेको छैन । पर्यटकलाई एक महिनाको फ्री भिजा भनिएको छ । फ्री भिजाभन्दा मुस्ताङ, डोल्पा लगायत क्षेत्रको परमिटमा लगाइएकोे शुल्कमा छुट हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग थियो । तर, त्यो कुराहरु समेटिएन। कोभिडले थलिएका वेरोजगार पर्यटन मजदूरको विषयमा केहि आएन । पदयात्रामा जाँदा भारी बोकाएर लाने याक र खच्चडका लागि लाग्ने भ्याट, ट्याक्समा छुट भएपनि कार्यान्वयन हुनेमा शंका छ । समग्रमा विद्यार्थीले निवेदन लेखेर बढेजस्तो मात्र भयो, बजेट । यो बजेट हामी व्यवसायीको हितमा छैन । आएका केहि कुराहरु पनि कार्यान्वयन हुनेमा आशंका छ ।
नवराज दाहाल (नेपाल इन्भाइरोमेन्टर ट्रेक्स एण्ड एक्स्पिडिसन प्रा. लि.)
पुनर्कर्जाको पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । पुनर्कर्जा फटाहा, माफिया र पहुँचवालाले मात्रै पाउने छन् । अघिल्लो वर्षमा पनि यस्तै देखिएको थियो । पर्यटन व्यवसायीहरुलाई नयाँ कर्जाको अति आवश्यक्ता छ तर बजेटले समेटेन । साथै, पर्यटन मजदुरको राहतको बारेमा बजेटले केहि बोलेन । ट्रेकिङ, ट्राभल्सलगायत पर्यटन व्यवसायको नविकरण दस्तुर छुट स्वागत योग्य छ । तर, पर्यटन व्यवसायीहरुको माग त कर, भ्याट, घर भाडा, बिद्युत, टेलीफोन, ईन्टरनेट आदिमा सहुलियत र छुट दिनुपर्छ भन्ने थियो। बिशेषत पदयात्रा र आरोहणमा प्रयोग गरिने भरिया, खच्चड, याक आदिको ज्यालामा लगाईने भ्याट छुटको बारेमा सम्बोधन हुन सकेन । उपल्लो मुस्ताङ, उपल्लो डोल्पा लगायत क्षेत्रहरुको शुल्क घटाइनु पर्ने, एक जना पर्यटक पनि त्यस क्षेत्रमा पदयात्रा जान अनुमति दिनु पर्ने आदि महत्वपूर्ण विषयहरुको संबोधन हुन सकेन । बजेटमा जतिसुकै मिठो र लोकप्रिय कुरा आएपनि कार्यन्नवयन हुनेमा शंका छ ।
कमला गुरुङ (ट्राभल लाइट प्रा.. लि)
बजेट समग्रमा राम्रो आएको छ । ट्रेकिङ, ट्राभल्स लगायत पर्यटन व्यवसायको नविकरण दस्तुर छुट दिने कुरा स्वागत योग्य छ । यस्तो जटिल समयमा आएको यो बजेटलाई राम्रो मान्नुपर्छ । समेट्नुपर्ने केही कुराहरु छेटेका छन् तर आएका कुराहरु कार्यान्वयन हुनसके पनि राम्रै हुने छ । मुख्य कुरा कार्यान्यवन हुनुप¥यो ।
चोलेन्द्र कार्की (हिमालयन जोय एड्भेन्चर नेपाल)
पोहोर सालको बजेट योभन्दा उत्साहित थियो तर कार्यान्वयन भएको देखिएन । अहिलको बजेटमा थुप्रै कुरा छुटेका छन् । पदयात्रामा जाने पर्यटकले इजाजतप्राप्त ट्रेकिङ कम्पनीमार्फत तालिमप्राप्त पथ पर्दशक वा सहयोगी लिएर मात्र पदयात्रामा जानु पर्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने कुराको सम्बोधन गरिनुपथ्र्यो । यी लगायत धेरै कुरा यो बजेटले समेट्न सकेको छैन । त्यसैले यो बजेटप्रति हामी उत्साहित हुने कुनै आधार देख्दिन ।
बाबुराम गुरुङ (एड्भेन्ट हिमालयन ट्रेक्स)
धेरै कुराहरु राम्रै आएको छ । पर्यटकलाई एक महिनाको भिजा शुल्क छुट दिनु स्वागत योग्य छ तर नियन्त्रित क्षेत्रमा प्रवेश शुल्क घटेको भए राम्रो हुन्थ्यो । आन्तरिक पर्यटन प्रर्वद्धनका लागी कर्मचारीहरुलाई पारिश्रमिकसहित १० दिनको काजको व्यवस्था राम्रो कुरा हो । पर्यटन व्यवसायीले धेरै पहिले देखि माग राख्दै आएको यो विषयको सम्बोधन हुनु स्वागत योग्य छ । पुर्नकर्जा पहिलेकै कार्यक्रम हो । यो कर्जा हामी जस्तो सामान्य व्यवसायीका लागि भने हुने छैन । पहुँचवालाले मात्र यो कर्जा सजिलै पाउने हो । विगतको अनुभवले यहि भन्छ । यद्यपि जति आएको छ त्यसलाई राम्रै मान्नु पर्नेछ । सरकार अस्थित हुने अवस्था आइरहने भएकाले कार्यान्वयन हुनेमा भने शंका छ ।
