काठमाडौं । संस्थालाई नेतृत्व गरिसकेका पूर्वअध्यक्षहरू र केही साधारण सदस्यको गैरजिम्मेवार गतिविधिका कारण नेपाल पर्वतारोहण संघ (एनएमए) बारम्बार कानुनी र व्यवहारिक समस्यामा झेलिने गरेको छ । यसका कारण संघको नयाँ नेतृत्व पनि तत्काललाई अन्योलमा देखिएको छ ।
संघका पूर्वअध्यक्षद्वय आङछिरिङ शेर्पा र जिम्बा जाङ्बु शेर्पाको नेतृत्वमा जिल्ला प्रशासन, काठमाडौं र पाटन उच्च अदालतमा उजुरी र मुद्दाका कारण संघले कहिले नयाँ नेतृत्व पाउँछ भन्ने अन्योल उत्पन्न भएको छ ।
संघको केन्द्रीय समितिले ९ चैतका लागि ३१औँ साधारणसभा आह्वान गरेको थियो । उक्त साधारणसभाबाट विधान संशोधन गर्ने तयारी थियो । संघका अध्यक्ष सन्तवीर लामाका अनुसार २३ फागुनमा केन्द्रीय कार्यसमितिको ६९औँ अत्यावश्यक बैठकले ९ चैतमा ३१औँ साधारणसभा गर्ने निर्णय गरेको थियो । र, २४ फागुनको गोरखापत्रमा सम्पूर्ण सदस्यहरूका लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरिएको थियो । ‘संघको विधानको दफा ११ उपदफा ७ बमोजिम तत्कालै निर्वाचन घोषणा गरिहाल्दा कोभिड महामारीलगायत कारणले दूरदराजमा रहेका सदस्यता नवीकरण गर्न बाँकी रहेका सदस्यहरू मतदानको अधिकारबाट वञ्चित हुने भएकाले विधान संशोधनपछि निर्वाचनमा जानु उपयुक्त हुने निर्णय ३ फागुनको केन्द्रीय कार्यसमितिको ६८ औँ अत्यावश्यक बैठकले गरेको हो । र, ९ चैतको साधारण सभामा विधान संशोधन प्रस्ताव गर्न लागिएको थियो,’ लामा भन्नुहुन्छ।
संघको विधानको उक्त दफामा निर्वाचन हुने वर्ष ६ महिना अगावै सदस्यता नवीकरण गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ । ६ महिनाको प्रावधान हटाएर तत्काल सदस्यता नवीकरण शुरु गर्ने र २७–२८ जेठमा केन्द्रीय समितिको निर्वाचन गराउने तालिका संघले सार्वजनिक गरिसकेको छ । त्यसबारे संघले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पनि अपडेट गराइसकेको छ । त्यो भनेको सकेसम्म छिटो निर्वाचन गराएर नयाँ नेतृत्वलाई संघ हस्तान्तरण गर्ने वर्तमान केन्द्रीय समितिको योजना हो ।
तर, दुवै अध्यक्ष तथा सदस्यहरू काजी शेर्पा र आङ नोर्बु शेर्पा वर्तमान कार्यसमिति नै भंग गरेर तदर्थ समिति गठनको पक्षमा उभिएका छन् । सोही समितिले विधान संशोधन र नयाँ निर्वाचन गराउने व्यवस्था हुनुपर्ने माग उनीहरूको छ । सोही माग अगाडि सारेर उनीहरूले शुरुमा ९ चैतको साधारण सभा रोकिदिन आग्रहसहित २९ फागुनमा जिल्ला प्रशासन, काठमाडौंमा उजुरी दिए । सँगसँगै पाटन उच्च अदालतमा रिट दायर गरे । संघमा तिक्तता बढ्ने देखेर वर्तमान केन्द्रीय समितिले ४ चैत र ८ चैतमा काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सहायक प्रजिअको रोहवरमा छलफल ग¥यो । तर, ८ चैतमा आएको अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश बोकेर आएका उक्त समूहका व्यक्तिहरूले जिल्ला प्रशासनको गेटमा वर्तमान केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी र संघका कर्मचारीहरूमाथि दुव्र्यवहार गरेका थिए । उक्त समूहमा संघका पूर्वसल्लाहकार जेबी सिंह पनि छन् । ८ चैतमा भएको छलफल सहमतितर्फ अगाडि बढेको थियो । तर, अदालतको थप आदेश पर्खिनुपर्ने भएकाले अहिलेलाई ९ चैतको साधारणसभा स्थगित भएको छ भने २७–२८ जेठका लागि तय भएको निर्वाचन पनि अन्योलमा परेको छ ।
हालकै विधानअनुसार अगाडि बढ्दा संघको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि कम्तिमा असोजसम्म पर्खिनुपर्नेछ । वर्तमान कार्यसमिति भने सकेसम्म चाँडो नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने पक्षमा देखिन्छ । संघका अध्यक्ष सन्तवीर लामा भन्नुहुन्छ, ‘हामी असोजसम्म पदमा रहिरहने पक्षमा छैनौँ । सकेसम्म छिटो नयाँ निर्वाचन गराएर नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने पक्षमा छौँ । सोही कारण विधानको उक्त व्यवस्था संशोधन गर्न खोजेका थियौँ । र, छिटो बहिर्गमन हुन खोजेका हौँ ।’
संघका महासचिव कुलबहादुर गुरुङका अनुसार सरकारले भरखरै स्मार्ट लकडाउन हटाएको मौकामा साधारण सभा र निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्ने तयारीमा केन्द्रीय समिति लागिपरेको हो । तर, संघका जिम्मेवारी व्यक्तिहरूबाटै त्यसलाई रोक्ने प्रयास भएकामा उनी आश्चर्य प्रकट गर्छन् ।
नयाँ निर्वाचनमा ढिलाइको कारण कोरोना
संघको हालको केन्द्रीय समिति २१ साउन ०७४ मा निर्वाचित भएको हो । सोही वर्ष ४ भदौमा नेतृत्व हस्तान्तरण भएको थियो । त्यसअनुसार ढिलोमा १६ भदौ ०७७ मा संघको वर्तमान केन्द्रीय समितिको पदावधि सकिने थियो । तर, कोरोना प्रसार रोक्न ११ चैत ०७७ देखि सरकारले देशव्यापी लकडाउन घोषणा ग¥यो । करिब चार महिना देश कडा लकडाउनमा कैदीझैँ बन्यो ।
लकडाउनका कारण सम्पूर्ण पर्यटन क्षेत्र ठप्प बन्यो । करिब चार महिना संघको काठमाडौं हात्तीसारस्थित केन्द्रीय कार्यालय, पोखराको पर्वतारोहण संग्रहालय र मनाङको तालिम केन्द्र सबै बन्द रहे । त्यसपछि पनि निषेधाज्ञाका कारण कार्यालय खुल्नै पाएन, निर्वाचन र साधारण सभा टाढाका विषय थिए । सरकारले बिनाअनुमति हिँडडुलमा पनि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । लकडाउन खुकुलो भएको समयमा जिल्ला प्रशासनबाट पास लिएर साँझ–बिहान मात्र संघको कार्यालय खोलियो । तर, गतिविधि ठप्प रह्यो ।
लकडाउनको समयमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान प्रतिबन्धित थियो । नेपालमा पनि आन्तरिक उडान त टाढाको कुरा, सडकबाट हुने ढुवानी पनि ठप्प थियो । एक हिसाबले सम्पूर्ण आपूर्ति प्रणाली अवरुद्ध थियो । सन् २०२१ को शुुरुवाती चरणमा स्थिति केही सहज बन्यो । ‘सन् २०२० भरि हामीले केही गतिविधि गर्न पाएनौँ,’ संघका महासचिव गुरुङ भन्छन्, ‘त्यसपछि स्थिति केही खुकुलो बने पनि संघका अधिकांश सदस्य कोही आ–आफ्ना गाउँमा त कोही पर्वतारोहण खुलेको मौकामा हिमालतिर थिए । त्यसैले साधारण सभा र नयाँ निर्वाचन गराउन पाएनौँ ।’
सन् २०२१ को ‘स्प्रिङ सिजन’ अर्थात मार्च, अप्रिल र मे महिनामा संघका करिब ९० प्रतिशत सदस्य हिमाल आरोहणमा थिए, कोही कोही डोरीमा झुण्डिँदै कठिन यात्रा गर्दै थिए, कोही आधारशिविर त कोही हाई क्याम्पतिर थिए ।
महासचिव गुरुङका अनुसार संघको साधारण सभा सम्पन्न गरेर नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने तयारीमै थियो, कार्यसमिति । ‘तर, सरकारले जनजीवन खुुकुलो बनाएको बेला हाम्रा ९० प्रतिशत सदस्य हिमालमा थिए,’ गुुरुङ भन्नुहुन्छ, ‘मार्चदेखि मे र सेप्टेम्बरदेखि नोभेम्बरमा हामी चुनावको परिकल्पना नै गर्न सक्दैनौँ । कोरोना कहरले साथीहरू पिल्सिएका थिए, काम पाउँदा उनीहरूलाई चुनावका लागि भनेर रोक्न सक्ने अवस्था पनि थिएन ।’
हिमाल आरोहणका लागि सबैभन्दा उपयुक्त मौसम हो, स्प्रिङ । त्यसपछि अटोमन सिजन पनि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । त्यतिबेला संघका सदस्यहरूमध्ये अधिकांश हिमालतिरै हुन्छन् । किनकि, संघका सदस्यहरू सबै पर्वतारोही हुन् । त्यसैले सन् २०२१ का मार्च, अप्रिल र मेमा संघको साधारण सभा र निर्वाचन सम्भव भएन । कारण– सदस्यहरू अधिकांश हिमाली भेगमा थिए । बल्लतल्ल खुलेको पर्वतारोहणमा जानबाट उनीहरूलाई रोक्न सक्ने अवस्था पनि थिएन । किनकि, कोरोनाले सम्पूर्ण गतिविधि ठप्प बनाएर बेखर्ची बनेका पर्वतारोहीलाई केही सहज बनेका बेला काठमाडौंमा भेला गर्नु उनीहरूलाई भोकभोकै बस भन्नुसरह थियो ।
त्यसपछिको वर्षायाममा पनि कोरोनाको ग्राफ निरन्तर उकालो लाग्यो । फेरि सेप्टेम्बर, अक्टोबर, नोभेम्बरमा पर्वतारोहणको अटोमन सिजन शुरु भयो । त्यतिबेला पनि संघका सदस्यहरू हिमाली भेगतिर उक्लिए । ‘त्यतिबेला अफिससम्म खोल्न पाइन्छ कि भन्ने मात्र थियो, चुनावको कल्पना नै गर्न सकिने अवस्था थिएन,’ महासचिव गुरुङ भन्छन् ।
सन् २०२१ मा पनि एकपटक कोरोना घटेर केही खुकुलो भएजस्तो देखिने र संक्रमण बढेपछि स्मार्ट लकडाउन गर्ने क्रम चलिरह्यो । त्यहीबीचमा २८ चैत ०७७ मा संस्थाको साधारणसभाको मिति तोकियो । त्यतिबेला संघको ३० औँ वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भयो । तर, संस्थाका सदस्यहरूको सदस्यता नवीकरणको काम हुन सकेको थिएन । त्यसको अर्को आयाम पनि थियो । शहरमा आम्दानी हुन नसकेपछि संघका अधिकांश सदस्यहरू आ–आफ्ना गाउँतिर पुगेका थिए । पुस महिनासम्ममा नवीकरण नगर्दा जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ, संघको विधानमा । गाउँ पुगेका सदस्यहरूको अनुरोधमा संघले जरिवाना मिनाहा गरिदियो । त्यो भनेको काठमाडौं आएर सदस्यता नवीकरण गर्न सक्ने अवस्थामा पनि संघका सदस्यहरू थिएनन्, आर्थिक रूपमा सबै टाट पल्टेका थिए ।
सोही कारण सन् २०२० र २०२१ को सदस्यता शूल्क पनि मिनाहा गरेको छ, संघले । आगामी असार मसान्तसम्म संघका सदस्यहरूले सदस्यता शूल्क तिर्नुपर्ने छैन । ‘सदस्यहरूको आम्दानी ठप्प रहेको समयमा उनीहरूले तिर्नुपर्ने शूल्क मिनाहा दिनु संघको कर्तव्य थियो,’ अध्यक्ष लामा भन्छन्, ‘यसो गर्दा गर्दै डेढ वर्ष बित्यो ।’
काम गरेन वैकल्पिक माध्यमले
यसअघि पनि दुईपटकसम्म जिल्ला प्रशासनमा संघले साधारणसभा र निर्वाचनका लागि सहजीकरण गरिदिन निवेदन दिएको देखिन्छ । तर, निषेधाज्ञा लागू गरेको समयमा चुनाव गराउने अनुमति दिन नसकिने जवाफ प्रमुख जिल्ला अधिकारीले दिए । मार्च २०२१ र १३ अक्टोबर २०२१ मा निर्वाचनका लागि अनुमति दिन आग्रह गर्दै संघले निवेदन दिएको देखिन्छ । तर, दुवैपटक तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीले २५ जनाभन्दा बढी भेला हुन नपाइने नियम रहेकोले अनुमति दिन नसकिने जवाफ दिएका थिए ।
‘हाम्रो कार्यकाल सकिएको छ । नयाँ नेतृत्वलाई हस्तान्तरण गर्न नसक्दा आलोचित पनि हुन थालेका छौँ । नयाँ कार्यसमिति चयन गरेर संस्थालाई लाइभ बनाउनु पनि छ भनेर हामीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पटक–पटक आग्रह गरेका हौँ तर अनुमति पाउन सकेनौँ,’ महासचिव गुरुङ भन्नुहुन्छ ।
जिल्ला प्रशासनका अधिकारीहरूले भर्चुअल माध्यमबाट साधारण सभा र निर्वाचन सम्पन्न गर्न विकल्प दिएका थिए । तर, संघका सदस्यहरू प्रविधिमा धेरै अभ्यस्त नरहेको र अधिकांश गाउँमा रहेकाले त्यो पनि सम्भव भएन ।
यहीबीचमा ९ चैतका लागि तय भएको ३१ औँ साधारण सभा रोक्न माग गर्दै पूर्वअध्यक्षद्वय आङछिरिङ शेर्पा र जिम्बा जाङ्बु शेर्पा तथा काजी शेर्पालगायत सदस्यहरूले शुरुमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिए । जिल्ला प्रशासनले दुवै पक्षबीच सामुहिक छलफल गरायो । दुई दिनसम्म भएको छलफलबाट चित्त नबुझेर संघका सदस्यहरू काजी शेर्पा र आङ नोर्बु शेर्पाले उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरे । र, अदालतले ८ चैतमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । अल्पकालीन अन्तरिम आदेशका कारण ९ चैतको साधारण सभा रोकियो ।
पूर्वअध्यक्ष शेर्पाद्वय तथा सदस्यहरूले पाँच सदस्यीय तदर्थ समिति गठन हुनुपर्ने र त्यसमा सरकारको तर्फबाट दुईजना हुनुपर्ने माग अगाडि सारेका छन् । त्यसबारे अदालतको आदेश पर्खेर बसेको छ, वर्तमान केन्द्रीय नेतृत्व ।
तर, तदर्थ समितिको माग गर्दै आएको समूहका कारण साधारण सभा मात्र रोकिएन, संघले अनावश्यक व्ययभार पनि बेहोर्नुपरेको छ । स्रोतका अनुसार नक्साल गैरीधारास्थित एलिस रेस्टुराँ बुक गरिएको थियो, ९ चैतको साधारण सभाका लागि । उपत्यकाबाहिर रहेका सदस्यहरूमध्ये अधिकांश काठमाडौं आइसकेका थिए । ८ चैत साँझ साढे ५ बजेतिर संघले अदालतको पत्र पाएको थियो । अन्तिम समयमा आएर हल बुक रद्ध गर्नुपर्दा संघले अनावश्यक व्ययभार बेहोर्नुपरेको हो ।
‘संघभित्रै आपसमा दूरी र तिक्तता बढाउनुको साटो सबैको योगदान रहेको संस्थालाई अगाडि बढाउने वातावरण तयार पार्नु नै उपयुक्त निकास हो,’ महासचिव गुरुङ भन्छन्, ‘संघलाई बन्धक बनाएर राख्नु हुँदैन । निकास दिन चुनावको विकल्प छैन । हामीले पहल जारी राखेका छौँ । अदालतले १५ चैतमा लिखित जवाफका लागि बोलाएको छ । अहिले अदालतको आदेशको पर्खाइमा छौँ ।’
२७–२८ जेठ ०७९ मा संघको निर्वाचन सम्पन्न गर्न अधिवक्ता डा. गोकुल बुर्लाकोटीलाई निर्वाचन अधिकृत तोकिसकिएको छ । र, डा. बुर्लाकोटी, अधिवक्ता डा. रामशरण थपलिया र अधिवक्ता डा. घनेन्द्रराज श्रेष्ठ सदस्य रहने गरी तीन सदस्यीय निर्वाचन आयोग गठन गरिएको छ । अधिवक्तात्रय सदस्य रहने गरी तीन सदस्यीय विधान संशोधन मस्यौदा उपसमिति गठन गरिएको छ । उक्त उपसमितिले तयार पारेको मस्यौदामाथि ९ फागुनमा सरोकारवालासँग छलफलपछि राय, सल्लाह र सुझाव पनि लिइएको अध्यक्ष लामा बताउँछन् । सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझाव समेटेर मस्यौदाको अन्तिम खाकासमेत संघले आफ्नो वेबसाइट र फेसबुक पेजमा राखिसकेको छ । साधारण सभा र नयाँ निर्वाचनको प्रक्रियाका लागि संघले कोषबाट १० लाख रुपैयाँ खर्चिसकेको जनाएको छ ।
